🐅 ICCON 2025 रिपोर्ट: भारत के 438 संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन क्षमता पर विस्तृत विश्लेषण

🔰 प्रस्तावना

भारत जैव विविधता से भरपूर राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए कई संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इन्हीं संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की प्रभावशीलता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा 2006 से 'Management Effectiveness Evaluation' (MEE) प्रणाली लागू की गई। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि हमारे नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र वास्तव में कितने प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

2025 में देहरादून के 'Wildlife Institute of India' में आयोजित 'India Conservation Conference' (ICCON 2025) में MEE की पाँचवीं रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें देश के 438 संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश की जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है।

📊 MEE रिपोर्ट की मुख्य बातें

कुल संरक्षित क्षेत्र 438 हैं। औसत स्कोर 64.41% रहा, जो कि 2020 में 60.52% था। इस रिपोर्ट के अनुसार:

“Very Good” श्रेणी में आने वाले क्षेत्र 84 हैं।

“Good” श्रेणी में 214 क्षेत्र हैं।

“Fair” श्रेणी में 122 क्षेत्र और

“Poor” श्रेणी में 18 क्षेत्र पाए गए।

इस रिपोर्ट का मूल्यांकन छह मुख्य विषयों पर आधारित था:

1. योजना एवं डिज़ाइन

2. प्रशासनिक ढांचा

3. संसाधन प्रबंधन

4. सामुदायिक भागीदारी

5. पारिस्थितिकी सेवाएँ

6. निगरानी और अनुवीक्षण

🌟 टॉप प्रदर्शन करने वाले संरक्षित क्षेत्र

कुछ संरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें “Very Good” श्रेणी दी गई, जिनका प्रदर्शन 90% से अधिक रहा:

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल – 92.97%

डचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर – 92.97%

बंदली वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश – 91.23%

मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान, केरल – 90.85%

दारोजी बियर अभयारण्य, कर्नाटक – 90.47%

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता, पर्यावरणीय स्थायित्व, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत उच्च स्तर पर रही।

❗ कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र

कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन चिंताजनक पाया गया और उन्हें “Poor” श्रेणी में रखा गया:

हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख – 34.9%

रिंगबा-रोबा वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश – 37.2%

जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश – 39.5%

पाखी बटन पक्षी अभयारण्य, पश्चिम बंगाल – 40.3%

इन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, निगरानी का अभाव, और कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य समस्याएं रहीं।

🧠 ICCON 2025 सम्मेलन की मुख्य झलकियाँ

आयोजन स्थल: वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून

तिथि: 25-27 जून 2025

उद्घाटन: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा

सहभागिता: देशभर से 500+ वैज्ञानिक, वन अधिकारी, छात्र, NGO प्रतिनिधि

गतिविधियाँ: 17 विषय आधारित सत्र, पोस्टर प्रेजेंटेशन, तकनीकी कार्यशालाएं

प्रमुख उद्धरण:

“भारत जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है।” – भूपेंद्र यादव

“प्रबंधन प्रभावशीलता में सुधार हमारे साझा प्रयासों का प्रमाण है।” – वीरेन्द्र तिवारी, WII निदेशक

🌍 रिपोर्ट का महत्व और निहितार्थ

पारदर्शी और डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा

संरक्षित क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम

कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर रणनीतिक सुधार की संभावनाएँ

सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा

⚠️ चुनौतियाँ और समाधान

प्रमुख चुनौतियाँ:

सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी

प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव

स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय की कमी

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

सुझाव:

“Very Good” श्रेणी वाले क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को मॉडल बनाना

फंडिंग और स्टाफिंग में वृद्धि

डिजिटल निगरानी प्रणाली (ड्रोन, GIS) का प्रयोग

सामुदायिक सहभागिता के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल अपनाना

🌿 जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा

इस रिपोर्ट को आधार बनाकर इको-टूरिज्म और पर्यावरणीय शिक्षा के कई नए द्वार खुल सकते हैं:

इको-फ्रेंडली ट्रैवल गाइड तैयार करना

पर्यावरण शिक्षा यात्राएँ

छात्र वॉलंटियर प्रोग्राम

स्थानीय रोजगार के नए अवसर

🏁 निष्कर्ष

ICCON 2025 की MEE रिपोर्ट भारत के जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों की दिशा में मील का पत्थर है। इस रिपोर्ट के माध्यम से न केवल वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया, बल्कि भविष्य के लिए एक सशक्त नीति और दृष्टिकोण का खाका भी तैयार किया गया है। भारत, जो पहले ही वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नेतृत्व कर रहा है, इस प्रकार की पहल से अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर सकता है।